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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

मुख्य पृष्ठ  /  सामान्य प्रश्नोत्तर

लाल हिट जनता पार्टी की स्थापना समाज के शोषित, मध्यम और कामकाजी वर्ग की आवाज को प्रशासनिक स्तर पर मजबूती से उठाने के लिए की गई है। हमारा उद्देश्य राजनीति के पारंपरिक तरीकों को बदलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी अधिकार और पूर्ण पारदर्शिता पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना है।

हम निजी स्कूलों द्वारा परिसर से ही किताबें और महंगी ड्रेस खरीदने की अनिवार्यता के सख्त खिलाफ हैं। पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार स्वयं एक मानक पाठ्यक्रम और यूनिफॉर्म निर्धारित करे जो खुले बाजार में उचित दामों पर उपलब्ध हो, ताकि आम अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

गाजियाबाद का मुख्य पटरी बाजार (नवयुग मार्केट) लगभग 40-45 वर्ष पुराना है, जिसे बंद कर देने से हजारों लघु व्यापारी और उनके परिवार बेरोजगार हो गए हैं। पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि इन बाजारों को नियमों के तहत दोबारा बहाल किया जाए ताकि स्थानीय रोजगार सुरक्षित रह सके।

बिजली के नए स्मार्ट मीटरों में तेजी से बिल बढ़ने और आधी रात को बैलेंस खत्म होने पर स्वतः बिजली कट जाने से आम नागरिक, विशेषकर गरीब और बीमार लोग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। हम इन मीटरों की तकनीकी पारदर्शिता की मांग करते हैं और पुरानी मीटरिंग प्रणाली को अधिक जन-अनुकूल बनाने के पक्ष में हैं।

कई निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अत्यधिक बिलिंग की जाती है और दुर्भाग्यवश मृत्यु होने के बाद भी शव सौंपने के लिए पूरे पैसे वसूले जाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी दर्दनाक स्थितियों में इलाज के खर्च की कड़ाई से ऑडिट की जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 75% तक की शुल्क राहत देने का कानून बनाया जाए।

हमारा मानना है कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्री शुदा मकानों और दुकानों पर सीधे बुलडोजर चला देना न्यायसंगत नहीं है। कार्रवाई से पहले उन अवैध डीलरों और तत्कालीन लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन पास किए, न कि मेहनत की कमाई लगाने वाली आम जनता को सजा दी जाए।

बिल्कुल नहीं। वर्तमान में जो धीरे-धीरे राशन कोटे को सीमित या खत्म करने की अप्रत्यक्ष योजनाएं बनाई जा रही हैं, पार्टी उनका कड़ा विरोध करती है। देश के करोड़ों गरीब परिवारों के खाद्य सुरक्षा अधिकार को बनाए रखने के लिए राशन कोटे की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना अनिवार्य है।

हमारा संकल्प है कि देश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय बसों और ट्रेनों में यात्रा पूरी तरह से निशुल्क की जाए, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी युवा की शिक्षा बाधित न हो।

पेट्रोल पंपों पर ईंधन की माप और शुद्धता को लेकर अक्सर ग्राहकों को संदेह रहता है। हम मांग करते हैं कि सभी पंपों पर डिलीवरी नली (पाइप लाइन) पारदर्शी या 'ओपन-इंडिकेटर' युक्त होनी चाहिए, ताकि ग्राहकों को उनके द्वारा भुगतान किए जा रहे पेट्रोल/डीजल की मात्रा का स्पष्ट पता चल सके।

दहेज के नाम पर होने वाले वास्तविक अत्याचारों पर अत्यंत सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपसी वैचारिक मतभेद या संबंध टूटने के कारण होने वाले झूठे मुकदमों से दोनों परिवारों (बेटे और बेटी वाले) की पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए कानूनी समीक्षा और मध्यस्थता की त्वरित व्यवस्था अदालतों में होनी चाहिए।

हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन सामाजिक संतुलन के लिए कोर्ट मैरिज और रिलेशनशिप के नियमों पर व्यापक सामाजिक विचार-विमर्श होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि ऐसी व्यवस्थाएं मजबूत हों जिससे माता-पिता और बच्चे मिलकर संवाद कर सकें और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

जी हाँ। हमारा मानना है कि जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये के कॉर्पोरेट लोन माफ या रीस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं, तो मंदी या महामारी जैसी आपातकालीन स्थितियों में मध्यम वर्गीय और वेतनभोगी लोगों के होम लोन में भी कम से कम 10 लाख रुपये तक की आंशिक राहत या ब्याज माफी की योजना केंद्र सरकार को लानी चाहिए।

हम भारत निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि वह अपनी संवैधानिक शक्तियों का पूर्णतः निष्पक्ष उपयोग करे। लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान धरातल (Level Playing Field) मिलना चाहिए और धनबल व प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए।

भारत की ताकत उसकी विविधता में है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज सदियों से मिलकर रहते आए हैं। पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाले सामाजिक ध्रुवीकरण और मतभेदों का कड़ा विरोध करती है। हमारा ध्यान केवल विकास, भाईचारे और रोजगार पर केंद्रित है।

डिजिटल इंडिया के इस दौर में मोबाइल कनेक्टिविटी एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। निजी कंपनियों द्वारा बार-बार टैरिफ बढ़ाए जाने से गरीब वर्ग प्रभावित हुआ है। हमारी मांग है कि बुनियादी वॉयस कॉलिंग को न्यूनतम या निशुल्क रखा जाए ताकि समाज का हर व्यक्ति संचार माध्यमों से जुड़ा रह सके।

छोटे कमर्शियल वाहन चालकों और ऑटो चालकों को बार-बार परमिट नवीनीकरण और विभागीय जटिलताओं के कारण भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। हम परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एकमुश्त 'लाइफटाइम परमिट' शुल्क और सरल नियम लागू करने के पक्ष में हैं।

वर्तमान में हमारा मुख्य संगठनात्मक आधार उत्तर प्रदेश, विशेषकर गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में है। हालाँकि, हमारी नीतियां और मांगें राष्ट्रीय स्तर की हैं। भविष्य में संगठन के विस्तार के साथ हम अन्य राज्यों में भी अपनी जनहित की नीतियों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे।

नहीं, पार्टी से जुड़ने के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक जो जनसेवा की भावना रखता हो और हमारी नीतियों व 15-सूत्रीय संकल्पों में विश्वास करता हो, वह हमारी टीम का हिस्सा बन सकता है।

लाल हिट जनता पार्टी किसी भी बड़े कॉर्पोरेट घराने या गुप्त चुनावी बॉन्ड से फंड नहीं लेती है। हमारा खर्च हमारे कार्यकर्ताओं, आम जनता के स्वैच्छिक छोटे योगदान और लोकतांत्रिक चंदे (Crowdfunding) द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जाता है।

हमारा मुख्य कार्यालय '13, घूकना मोड़, निकट लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेन्टर, गाजियाबाद - 201001 (उत्तर प्रदेश)' में स्थित है। जनसंवाद और शिकायतों के निवारण के लिए आप प्रत्येक सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच हमारे हेल्पलाइन नंबर +91 9540816869 पर अपॉइंटमेंट लेकर नेतृत्व से मिल सकते हैं।
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